Also , in circumstances of President 's rule -LRB- article 356 -RRB- or proclamation of Emergency -LRB- article 352 -RRB- , Parliament can legislate in the State field . राष्ट्रपति-शासन की ( अनुच्छेद 356 ) अथवा आपात की घोषणा की दशा में भी ( अनुच्छेद 352 ) संसद राज्य के अंतर्गत आने वाले विषयों में विधान बना सकती है .
2.
Further , when a proclamation of Emergency is in operation , the legislative competence of the Parliament widens so as to extend to any matter in the State List . इसके अतिरिक़्त , जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद की विधान बनाने की शक़्ति का विस्तार हो जाता है जिससे वह राज़्य सूची के किसी विषय Zपर विधानप बना सकती है .
3.
Again under article 250 , Parliament is empowered to make laws on any item included in the State List for the whole or any part of India while a Proclamation of Emergency is in operation . पुन : अनुच्छेद 250 के अधीन , जब आपात की घोषणा लागू हो तो संसद को अधिकार दिया गया है कि वह समूचे भारत या उसके किसी भाग के वास्ते राज्य सूची में शामिल किसी मद के लिए विधियां बना सकती है .
4.
Every Presidential Ordinance , Proclamation of Emergency and Proclamation of the failure of constitutional machinery in a State must be placed before both Houses of Parliament -LRB- articles 123 , 352 -LRB- 4 -RRB- and 356 -LRB- 4 -RRB- -RRB- . अनिवार्य है कि हर राष्ट्रपतीय अध्यादेश , आपात की घोषणा तथा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाए [अनुच्छेद 123 , 352 ( 4 ) तथा 356 ( 4 ) ] .
5.
Every Presidential Ordinance , Proclamation of Emergency and Proclamation of the failure of constitutional machinery in a State must be placed before both Houses of Parliament -LRB- articles 123 , 352 -LRB- 4 -RRB- and 356 -LRB- 4 -RRB- -RRB- . अनिवार्य है कि हर राष्ट्रपतीय अध्यादेश , आपात की घोषणा तथा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाए [अनुच्छेद 123 , 352 ( 4 ) तथा 356 ( 4 ) ] .
6.
When a Proclamation of Emergency is in force , the term of Lok Sabha can be extended by Parliament for a period not exceeding one year at a time and not exceeding in any case a period of six months after the Proclamation has ceased to operate -LRB- art . जब आपात की घोषणा लागू हो तब संसद लोक सभा की अवधि को बढ़ा सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और घोषणा के लागू न रहने के बाद किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ( अनुच्छेद 83 ) .
7.
For example , during a proclamation of Emergency -LRB- a -RRB- the right to move court for enforcement of any of the fundamental rights except articles 20 and 21 can be suspended under article 359 and -LRB- b -RRB- executive and legislative power of the State shall not stand restricted under article 358 by the rights to freedom enshrined in article 19 . यथा , ( क ) आपात स्थिति की उदघोषणा के दौरान , अनुच्छेद 20 तथा 21 के सिवाय , किसी भी मूल अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को अनुच्छेद 359 के अधीन निलंबित किया जा सकता है और ( ख ) अनुच्छेद 358 के अधीन राज्य की कार्यपालक तथा विधायी शक्ति अनुच्छेद 19 में समाविष्ट स्वतंत्रता के अधिकारों द्वारा निलंबित नहीं हो जाएगी .
8.
Under articles 356 and 357 , on the ground of failure of constitutional machinery in any State , all its executive and legislative powers may be taken over by the Union and under articles 352 to 354 , the Constitution can be converted into an entirely unitary one inasmuch as during Proclamation of Emergency , the executive and legislative powers of the Union extend to matters even in the State List . अनुच्छेद 356 तथा 357 के अधीन , किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर , उसकी सभी कार्यपालक तथा विधायी शक्तियों को संघ अपने हाथ में ले सकता है और अनुच्छेद 352 से 354 के अधीन , संविधान को पूर्णरूपेण एकात्मक रूप दिया जा सकता है क्योंकि आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान , संघ की कार्यपालक तथा विधायी शक्तियां राज्य सूची में सम्मिलति विषयों पर भी लागू हो जाती हैं .
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